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भारत में क्रिप्टो निवेशक लाभ लेने के लिए तैयार बैठे हैं लेकिन विधायिका अभी भी रोड़ा लटका रही है। क्रिप्टो के टैक्सेशन प्रणाली को देश में क्रिप्टो के भविष्य के लिए सख्त और हतोत्साहित करने वाला माना जा रहा है। क्या भारत को क्रिप्टो को अस्वीकार करने में इतनी जल्दी करनी चाहिए? क्या इसका कोई अलग तरीका हो सकता है? इस लेख में, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि क्रिप्टो को किस प्रकार विनियमित किया जा सकता है।

नियमन की आवश्यकता

आइए पहले इसे नियम निर्माता के नजरिए से देखें। वे क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए एक बड़े प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। क्रिप्टो मार्केट भी काफी हद तक ‘पंप और डंप’ योजनाओं, नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम, धोखाधड़ी आदि के लिए अतिसंवेदनशील है। कुछ बुरे लोग गुमनाम रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपनी पहचान पूरी तरह से छिपाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से क्रिप्टो पर निर्भर होने लगती है तो इससे कई वित्तीय जोखिम हो सकते हैं।
उपरोक्त समस्याओं के बावजूद, क्रिप्टो को उचित तरीके से विनियमित किए जाने पर नुकसान से ज्यादा लाभ होगा। क्रिप्टो-संबंधित तकनीकें फिनटेक स्पेस में और नई खोज की संभावना को बढ़ाती हैं। ये नई खोजें उन देशों में हो रही हैं जो क्रिप्टो का स्वागत कर रहे हैं। क्रिप्टो के खिलाफ कड़े नियमन लोगों को कानूनी मार्ग अपनाने से हतोत्साहित करेंगे और ट्रांजैक्शन करने के लिए ग्रे जोखिम भरे तरीकों की तलाश करेंगे।

इसे कैसे विनियमित किया जाना चाहिए?

जब नीति बनाने और नियमों को पारित करने की बात आती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद कम योग्यता वाला व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ इनपुट प्रदान कर सकता हूं जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है:

• उन साधनों की संख्या को सीमित करें जिनके माध्यम से लोग क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं: भले ही आपको क्रिप्टो का उपयोग करने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, फिर भी अधिकारियों से गुमनाम रहने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। इससे अधिकांश लोगों को अपनी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक्सचेंजों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केवल स्वीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से क्रिप्टो का उपयोग करना अनिवार्य किया जा सकता है। यह अधिकांश क्रिप्टो ग्राहकों को एक जगह पर लाएगा जहां इसे विनियमित करना आसान होगा।
• क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन के लिए अलग लाइसेंस: जैसे हमारे पास नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) आदि के लिए एक बैंकिंग लाइसेंस और अलग पंजीकरण की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे पास या तो एक अलग पंजीकरण हो सकता है या क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग लाइसेंस हो सकता है। इस प्रकार क्रिप्टो एक्सचेंजों का नियमन संभव है।
• एक नियामक निकाय (रेगुलेशन बॉडी) की स्थापना: हमारे पास बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) है, सिक्योरिटीज मार्केट पर नजर के लिए भारत की सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) है, वैसे ही हम क्रिप्टो स्पेस में नजर रखने के लिए एक अलग निकाय बना सकते है।
• क्रिप्टो ग्राहकों के लिए KYC मानक अनिवार्य: यह नियामक संस्था निर्धारित कर सकती है कि सभी ग्राहकों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, जो कि बैंकों द्वारा पालन किए जाने वाले KYC मानक के अनुरूप हो। इस प्रकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में नाम गुप्त रखने की समस्या से निपटा जा सकेगा।
• उच्च मूल्य की संपत्ति की खरीद के लिए अनिवार्य उच्च पहचान सत्यापन मानक: मनी लॉन्ड्रिंग तीन बुनियादी चरणों में होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। उपरोक्त सभी उपायों के बावजूद, अभी भी बुरे तत्व अपनी अवैध गतिविधियों की फंडिंग के साधन के रूप में क्रिप्टो का उपयोग कर रहे होंगे। उन्हें अंततः अपने लाभ का उपयोग वास्तव में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने के लिए करना होगा। इस प्रकार एक सीमा निर्धारित की जा सकती है जिसके आगे कई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिन्हें सत्यापित किया जाएगा और यह खरीद प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। 
• अंतरराष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ सहयोग: बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग केवल एक देश की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं होती। इसके अलावा, एक्सचेंजों की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी हो सकती है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए विशेष रूप से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लक्षित सूचना-साझा करने की व्यवस्था स्थापित करना समझदारी भरा कदम होगा। यह राजस्व के बहाव की समस्या को हल करने में भी मदद करेगा।
• क्रिप्टो-रिज़र्व का संचय: अपने आर्थिक हितों की रक्षा के हिस्से के रूप में, भारत ने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार जमा किया है। इसी तरह से क्रिप्टो रिजर्व रखना भी सहायक होगा।

निष्कर्ष

क्रिप्टो स्पेस को विनियमित करना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि, भारत के युवाओं में क्रिप्टो की लोकप्रियता बढ़ने के साथ, विनियमन और एक उचित टैक्सेशन नीति लाना फायदेमंद होगा जो निवेश और नई पद्धितियों की सुविधा प्रदान करता है। सरकार के लिए टैक्स के एक नए रास्ते के रूप में भी यह लाभदायक हो सकता है।