Table of Contents
नोंद: हा ब्लॉग बाह्य ब्लॉगरने लिहिलेला आहे. या पोस्टमध्ये व्यक्त केलेले दृष्टिकोन आणि मते केवळ लेखकाची आहेत.
भारतातील क्रिप्टो गुंतवणूकदार या लाटेमध्ये लगेचच सहभागी झाले, पण कायदेमंडळ अजूनही यावर काम करत आहे. क्रिप्टोवर कर लागू करण्याची प्रणाली देशातील क्रिप्टोच्या भविष्यासाठी कठोर आणि उत्साहभंग करणारी असल्याचे मानले जात आहे. भारताने इतक्या तातडीने क्रिप्टोला नाकारायला पाहिजे का? याबाबत पुढे जाण्याचा काही वेगळा मार्ग असू शकतो का? सामान्यपणे क्रिप्टोचे नियमन कसे केले जावे याचा या लेखामध्ये आपण विचार करू.
नियमनाची गरज
प्रथम याकडे लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टिकोनातून पाहूया. ते क्रिप्टोकडे मनी लाँडरिंग आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांसाठी उत्कृष्ट मार्ग म्हणून पाहतात. क्रिप्टो बाजारपेठदेखील मोठ्या प्रमाणात ‘पंप अँड डंप’ योजना, बनावट ट्रेडिंग व्हॉल्यूम, फसवणूक इत्यादींना बळी पडू शकते. काही विशिष्ट वाईट घटक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांपासून स्वतःची ओळख पूर्णपणे लपवून अनामिकपणे व्यवहार करू शकतात. त्याशिवाय, जर आपली अर्थव्यवस्था वाढत्या प्रमाणावर क्रिप्टोवर अवलंबून राहिली तर, तिच्या आर्थिक जोखमी अधिक वाढतात.
वरील सर्व समस्या असल्या तरी, वाजवी पद्धतीने क्रिप्टोचे नियमन करणे हे कमी हानीकारक आणि अधिक चांगले असेल. क्रिप्टो-संबंधित तंत्रज्ञान फिनटेक क्षेत्रामध्ये अधिक नवकल्पनांची शक्यता वाढवतात. क्रिप्टोचे स्वागत करणाऱ्या देशांमध्ये या नवकल्पना आकार घेतात. क्रिप्टोविरोधातील कठोर उपाययोजना लोकांना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यापासून परावृत्त करतील आणि व्यवहारांसाठी ते भल्याबुऱ्याचा विचार करणार नाहीत आणि जोखमीचे मार्ग स्वीकारतील.
त्याचे नियमन कसे करावे?
धोरण आखणे आणि कायदे मंजूर करून घेणे यासाठी मी बहुधा व्यक्तिशः पात्र नसेन, पण काही विचारात घेण्याजोगे काही विशिष्ट मुद्दे मी नक्कीच मांडू शकतो:
- लोक ज्या साधनांमार्फत क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करू शकतील अशा साधनांची संख्या मर्यादित ठेवा: क्रिप्टोच्या अॅक्सेससाठी तुम्हाला केवळ इंटरनेट कनेक्शनची आवश्यकता असली तरी अधिकाऱ्यांपासून निनावी राहण्यासाठी महत्त्वाची तांत्रिक माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना एक्सचेंजेसचा वापर त्यांच्या गरजा सुलभ करण्यासाठी वापरणे भाग पडेल. केवळ मान्यताप्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंजच्या माध्यमातून क्रिप्टो वापरणे अनिवार्य करता येईल. यामुळे बहुसंख्य क्रिप्टो ग्राहक एका छताखाली येतील, तिथे नियमन करणे अधिक सोपे असेल.
- क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र परवाना: ज्याप्रमाणे आपल्याकडे बँकिंगचे परवाने असतात आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी), इत्यादींसाठी स्वतंत्र नोंदणी असतात, आपण क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करण्यासाठी एकतर स्वतंत्र नोंदणी करू शकतो किंवा स्वतंत्र परवाना देऊ शकतो. यामुळे क्रिप्टो एक्सचेंजचे नियमन करता येईल.
- नियामक संस्थेची स्थापना: आपल्याकडे बँकिंग क्षेत्राच्या नियमनाची काळजी घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), सिक्युरिटी मार्केटच्या नियमनाची काळजी घेण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) आहे, त्याप्रमाणेच आपल्याकडे क्रिप्टो क्षेत्रामधील नियमनाची काळजी घेण्यासाठी स्वतंत्र संस्था असू शकते.
- क्रिप्टो ग्राहकांसाठी केवायसी नियम अनिवार्य करा: ही नियामक संस्था असे विहित करू शकते की सर्व ग्राहकांना स्वतःची ओळख पडताळून पाहण्यासाठी दस्तऐवज सादर करावे लागतील, जे बँकांद्वारे पालन केल्या जाणाऱ्या केवायसी नियमांच्या धर्तीवर असतील. यामुळे क्रिप्टो व्यवहारांमधील निनावीपणाची समस्या हाताळता येईल.
- उच्च मूल्यांच्या मालमत्ता विकत घेण्यासाठी अनिवार्य उच्च ओळख पडताळणी मानके: मनी लाँडरिंग तीन मूलभूत टप्प्यांमध्ये होते: प्लेसमेंट, लेयरिंग आणि इंटिग्रेशन. वरील सर्व उपाययोजना केल्या तरी, स्वतःच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी निधी मिळवण्याचे साधन म्हणून क्रिप्टोचा वापर करणारे काही वाईट घटक असतीलच. त्यांना खऱ्या अर्थाने उच्च मूल्यांच्या मालमत्ता विकत शेवटी त्यांचा नफाच वापरावा लागेल. अशा प्रकारे एक कमाल मर्यादा विहित केली जाऊ शकते, ज्याच्या पलीकडे अनेक ओळख पुरावे सादर करणे अनिवार्य असेल ज्यांची पडताळणी केली जाईल आणि ते खरेदी प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग होतील.
- आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्थांबरोबर सहकार्य: मोठ्या प्रमाणावर होणारे मनी लाँडरिंग हे एखाद्या देशाच्या भौगोलिक सीमांपर्यंत मर्यादित राहत नाही. त्यापुढे, एक्सचेंजचेदेखील आंतरराष्ट्रीय अस्तित्व असू शकते. संशयास्पद व्यवहारांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी विशेषतः क्रिप्टो व्यवहारांसाठी माहिती सामायिक करणारी यंत्रणा उभारणे शहाणपणाचे असेल. यामुळे पुढे जाऊन महसूल गळतीची समस्या सोडवण्यातही मदत होऊ शकेल.
- क्रिप्टो-साठ्यांचा संचय: स्वतःच्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा भाग म्हणून भारताने मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन राखीव ठेवले आहे. त्याच प्रकारे क्रिप्टोचा साठा राखीव ठेवणेही कदाचित फायदेशीर असू शकेल.
निष्कर्ष
क्रिप्टो क्षेत्रात नियमन आणणे हे साधे किंवा सोपे काम नाही. मात्र, भारतातील तरुणांमध्ये क्रिप्टोची वाढती लोकप्रियता पाहता, गुंतवणूक आणि कल्पकता सुकर करणारे नियमन आणि वाजवी कर धोरण लागू करणे लाभदायक असेल. सरकारसाठी नवीन कर मार्गाच्या स्वरूपात सरकारलाही लाभ होऊ शकतो.
अस्वीकरण: क्रिप्टोकरन्सी हे कायदेसंमत चलन नाही आणि सध्या ते अनियंत्रित आहे. त्यास उच्च मूल्य अस्थिरता नेहमी बाधित करत असल्याने क्रिप्टोचलनात व्यापार/व्यवहार करत असतांना तुम्ही पुरेसे जोखिम मूल्यमापन केले आहे याची कृपया खात्री करा. या विभागात देण्यात आलेली माहिती कोणताही गुंतवणूक सल्ला अथवा WazirX ची अधिकृत स्थिती यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय केव्हाही आणि कोणत्याही कारणासाठी हे ब्लॉग पोस्ट सुधारण्याचा किंवा बदलण्याचा त्यांचा संपूर्ण निर्णयाधीन हक्क WazirX राखून ठेवत आहे.
